बजट 2025 - एक्सपर्ट एनालिसिस: 12.75 लाख तक की कमाई टैक्स-फ्री, लेकिन शर्तें लागू By Sudhakar Kumar, Advocate Patna High Court & Financial Analyst

 परिचय

भारत सरकार ने बजट 2025 पेश करते हुए आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा आकर्षण 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री करने का फैसला है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की गई हैं। इस ब्लॉग में हम बजट 2025 का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह आम आदमी, व्यापारियों, और निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद है।

मुख्य आकर्षण: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री

सरकार ने बजट 2025 में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये तक कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष शर्तें लागू हैं:

बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत वार्षिक आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स-फ्री होगी, लेकिन यह कुछ शर्तों के साथ लागू है।

नई आयकर स्लैब:

12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री कैसे?

यदि आपकी वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये है, तो नई कर स्लैब के अनुसार कर की गणना इस प्रकार होगी:

4 लाख रुपये तक की आय पर: कोई कर नहीं।

अगले 4 लाख रुपये (4,00,001 - 8,00,000) पर 5% की दर से: 20,000 रुपये।

अगले 4 लाख रुपये (8,00,001 - 12,00,000) पर 10% की दर से: 40,000 रुपये।

अगले 75,000 रुपये (12,00,001 - 12,75,000) पर 15% की दर से: 11,250 रुपये।

कुल कर देय: 20,000 + 40,000 + 11,250 = 71,250 रुपये।

सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रदान किया है। इस डिडक्शन को लागू करने पर आपका कर देय शून्य हो जाएगा।

महत्वपूर्ण शर्तें:

यह लाभ केवल नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत उपलब्ध है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ केवल वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा।

इस प्रकार, यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आपकी वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये तक है, तो आप नई कर व्यवस्था के तहत कोई आयकर नहीं देंगे

1. नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत ही छूट: यह छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो नई टैक्स व्यवस्था को अपनाएंगे।

2. निवेश और खर्च की शर्तें: इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको विशेष निवेश और खर्च के मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि पेंशन फंड, हेल्थ इंश्योरेंस आदि में निवेश।

3. सीमित डिडक्शन: पारंपरिक टैक्स डिडक्शन जैसे HRA, LTA आदि का लाभ सीमित रहेगा।

सरकार के वित्तीय लक्ष्य और 1 लाख करोड़ का घाटा

सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का घाटा स्वीकार करते हुए बजट में बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की योजना बनाई है। इस घाटे के बावजूद सरकार का फोकस है:

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: सड़कें, रेलवे, और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भारी निवेश।

ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी: नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों और डिजिटल इंडिया मिशन पर जोर।

रोजगार सृजन: नए स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए प्रोत्साहन योजनाएं।

आम आदमी पर प्रभाव

1. सैलरी क्लास के लिए राहत: टैक्स छूट सीमा बढ़ने से सैलरी क्लास को सीधा फायदा होगा।

2. मिडल क्लास को लाभ: 12.75 लाख तक टैक्स-फ्री इनकम के कारण मिडल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे।

3. बचत और निवेश को बढ़ावा: टैक्स छूट पाने के लिए लोगों को ज्यादा बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

व्यापारियों और निवेशकों पर प्रभाव

MSME सेक्टर को बढ़ावा: छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए टैक्स में राहत और आसान लोन योजनाएं।

स्टार्टअप के लिए खास प्रावधान: नई कंपनियों के लिए टैक्स छूट और फंडिंग के अवसर बढ़ाए गए हैं।

निवेश के नए अवसर: इंफ्रास्ट्रक्चर बोंड्स और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेशकों के लिए नए विकल्प।

नकारात्मक पक्ष और चुनौतियाँ

राजकोषीय घाटे में वृद्धि: 1 लाख करोड़ रुपये के घाटे से सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।

महंगाई पर असर: सरकारी खर्च बढ़ने से महंगाई पर भी असर पड़ सकता है।

शर्तों की जटिलता: टैक्स छूट के लिए आवश्यक शर्तें आम आदमी के लिए जटिल हो सकती हैं।

निष्कर्ष

बजट 2025 सरकार की एक साहसिक पहल है जो आम आदमी को राहत देने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास करता है। 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री होना एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी शर्तों को समझना और सही तरीके से योजना बनाना जरूरी है।

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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. क्या 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा?

हाँ, लेकिन यह छूट नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ लागू है।

2. क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी यह छूट लागू होगी?

नहीं, यह छूट केवल नई टैक्स व्यवस्था के तहत ही मान्य है।

3. सरकार के 1 लाख करोड़ रुपये के घाटे का क्या असर होगा?

इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।

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लेखक: Sudhakar Kumar, Advocate Patna High Court & Financial Analyst

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