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सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक न्यासी सिद्धांत को कृत्रिम तालाबों तक बढ़ाया अधिवक्ता सुधाकर कुमार | गुलकिशन एडवोकेट्स चेंबर 9 अक्टूबर 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फुताला झील विवाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि **सार्वजनिक न्यासी (public trust) सिद्धांत** केवल प्राकृतिक जल स्रोतों तक सीमित नहीं है, बल्कि **कृत्रिम तालाबों, जलाशयों और मानव-निर्मित जल निकायों** तक लागू होता है। :contentReference[oaicite:6]{index=6} न्यायमंडल ने यह स्पष्ट किया कि ये जल निकाय सार्वजनिक हित में बनाए एवं संरक्षित किए जाएँ, और किसी निजी हित या व्यावसायीकरण के अधीन न हों। :contentReference[oaicite:7]{index=7} मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं सिद्धांत न्यासी सिद्धांत राज्य को जल निकायों के संरक्षक की जिम्मेदारी देता है — चाहे वे कृत्रिम हों — उनका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, विक्रय पर रोक और संरक्षित पर्यावरण के लिए। :contentReference[oaicite:8]{index=8} जल निकायों की पारिस्थितिक भूमिका को बचाना अनिवार्य है; इन्हें बेचा नहीं जाना चाहिए। :contentReference[oaicite:9]{index=9} यह ...

  " alt="Artificial Lakes Public Trust Doctrine" style="max-width:100%; height:auto;" /> Supreme Court Extends Public Trust Doctrine to Artificial Lakes By Advocate Sudhakar Kumar | GulKishan Advocates Chamber On October 9, 2025, the Supreme Court delivered a landmark ruling in an appeal concerning Nagpur’s Futala Lake, holding that the **doctrine of public trust** is not restricted to natural waterbodies but also extends to **artificial lakes, reservoirs and man‑made water bodies**. :contentReference[oaicite:1]{index=1} The bench emphasized that ecological preservation and sustainable development must coexist, and that these waterbodies must be maintained in public interest, without commercialization or private appropriation. :contentReference[oaicite:2]{index=2} Key Legal Findings & Principles The doctrine of public trust imposes duties on the State as trustee for resources—even if artificially created—ensuring their protection, use fo...