Legal Knowledge

🔖 लेख सारांश: एक सरकारी वकील (Legal Officer) के रूप में करियर बनाना हर कानून के छात्र और पेशेवर का सपना होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने हाल ही में Legal Officer के पद के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत किया है। इस लेख में हम इस नौकरी के सभी पहलुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे — पात्रता, चयन प्रक्रिया, तैयारी की रणनीति, और भविष्य की संभावनाएं। 📌 Table of Contents अनुभाग विषय 1. भर्ती का संक्षिप्त परिचय 2. पदों की संख्या और विभाग 3. योग्यता मानदंड 4. जरूरी दस्तावेज 5. आवेदन तिथि और प्रक्रिया 6. परीक्षा पैटर्न 7. तैयारी रणनीति (Law + GS) 8. क्यों चुने इस नौकरी को? 9. लॉ छात्रों के लिए अवसर 10. निष्कर्ष और सुझाव 📘 भर्ती का संक्षिप्त परिचय विज्ञापन दिनांक: 19 जून 2025 आयोजक: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) पद नाम: विधि पदाधिकारी (Legal Officer) कुल पद: आयोग द्वारा बाद में अधिसूचित किया जाएगा वेतनमान: लेवल-9 के अनुसार ₹53,100 - ₹1,67,800 2. 🏢 पदों की संख्या और विभाग यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों, आयोगों, और निगमों में विधिक सेवा प्रदान करने हेतु की जा रही है। मुख्य विभाग: विधि विभाग, व...

 Discover the Natural Glow with Mamaearth – Skincare You Can Trust!** Are you tired of chemical-laden skincare products that promise results but harm your skin in the long run? **Mamaearth** is here to change that. Made with **100% toxin-free, dermatologically tested natural ingredients**, Mamaearth products are designed to give your skin and hair the gentle care they truly deserve. From **Vitamin C face serums** that brighten, to **Tea Tree face washes** that fight acne, and **sulfate-free shampoos** for healthy hair, Mamaearth combines science and nature for **safe, effective results**. Every product is eco-friendly, cruelty-free, and thoughtfully crafted to suit your daily routine. **Why choose Mamaearth?** * Natural & safe ingredients 🌱 * Dermatologically tested & cruelty-free 🐰 * Eco-conscious packaging & sustainability initiatives ♻️ * Wide range of products for skin, hair, and baby care 👶 Join millions of happy users who trust Mamaearth for **healthier, glowin...

🔶 1️⃣ केस का पूरा नाम Minerva Mills Ltd. & Ors. vs Union of India & Ors., (1980) 3 SCC 625 🔶 2️⃣ पृष्ठभूमि (Background) Minerva Mills एक टेक्सटाइल मिल थी (Karnataka में)। सरकार ने Milki Nationalisation Laws के तहत उसकी संपत्ति Takeover कर ली। मिल के मालिकों ने संविधान के संशोधन को चुनौती दी। यह केस असल में Kesavananda Bharati के बाद संसद के संशोधन अधिकार की सीमा तय करने के लिए आया। 🔶 3️⃣ इससे पहले की घटनाएँ 1975 के बाद Indira Gandhi सरकार ने Kesavananda के बाद भी संविधान में कई संशोधन किए: 🟠 42वां संविधान संशोधन (1976) इस संशोधन ने: 1️⃣ Article 31C में संशोधन किया: अगर कोई कानून Directive Principles (DPSP) लागू करने के लिए बनाया जाए, तो उसे Fundamental Rights के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 2️⃣ संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया। 🔶 4️⃣ मुख्य सवाल (Issues Before Court) 1️⃣ क्या संसद के पास असीमित शक्ति है संविधान संशोधित करने की? 2️⃣ क्या Directive Principles (DPSP) को लागू करने के लिए Fundamental Rights को समाप्त किया जा सकता है? ...