📜 Minerva Mills vs Union of India (1980) — Complete Visual Explanation

🔶 1️⃣ केस का पूरा नाम

Minerva Mills Ltd. & Ors. vs Union of India & Ors., (1980) 3 SCC 625

🔶 2️⃣ पृष्ठभूमि (Background)

Minerva Mills एक टेक्सटाइल मिल थी (Karnataka में)।

सरकार ने Milki Nationalisation Laws के तहत उसकी संपत्ति Takeover कर ली।

मिल के मालिकों ने संविधान के संशोधन को चुनौती दी।

यह केस असल में Kesavananda Bharati के बाद संसद के संशोधन अधिकार की सीमा तय करने के लिए आया।

🔶 3️⃣ इससे पहले की घटनाएँ

1975 के बाद Indira Gandhi सरकार ने Kesavananda के बाद भी संविधान में कई संशोधन किए:

🟠 42वां संविधान संशोधन (1976)

इस संशोधन ने:

1️⃣ Article 31C में संशोधन किया:

अगर कोई कानून Directive Principles (DPSP) लागू करने के लिए बनाया जाए, तो उसे Fundamental Rights के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

2️⃣ संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया।

🔶 4️⃣ मुख्य सवाल (Issues Before Court)

1️⃣ क्या संसद के पास असीमित शक्ति है संविधान संशोधित करने की?

2️⃣ क्या Directive Principles (DPSP) को लागू करने के लिए Fundamental Rights को समाप्त किया जा सकता है?

3️⃣ क्या Article 31C का विस्तार Basic Structure को समाप्त करता है?

🔶 5️⃣ याचिकाकर्ता के तर्क (Arguments of Petitioners)

Fundamental Rights संविधान की आत्मा हैं।

Directive Principles ज़रूरी हैं पर Fundamental Rights के ऊपर नहीं हो सकते।

Article 31C का विस्तार Basic Structure को तोड़ता है।

Kesavananda Bharati में संसद की शक्ति पहले ही सीमित की जा चुकी है।

🔶 6️⃣ सरकार के तर्क (Arguments of Union of India)

Directive Principles समाजवादी राज्य की नींव हैं।

Parliament सर्वोच्च है और उसे संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने का पूरा अधिकार है।

DPSP को लागू करने के लिए Fundamental Rights सीमित किए जा सकते हैं।

🔶 7️⃣ बेंच में कौन-कौन थे?

5 जजों की बेंच:

Chief Justice Y.V. Chandrachud (Leading Judgment)

Justice A.C. Gupta

Justice N.L. Untwalia

Justice P.S. Kailasam

Justice P.N. Bhagwati

🔶 8️⃣ सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Judgment of Supreme Court)

📅 निर्णय: 16 जुलाई 1980

🟢 निर्णय का सार:

1️⃣ Parliament संविधान को संशोधित कर सकती है BUT Basic Structure Doctrine लागू रहेगा।

2️⃣ Article 31C का विस्तार असंवैधानिक है।

3️⃣ Balance Between FR & DPSP = Basic Structure

Fundamental Rights और Directive Principles दोनों जरूरी हैं।

दोनों में सामंजस्य होना चाहिए।

कोई भी Absolute नहीं हो सकता।

4️⃣ 42वें संशोधन के वो प्रावधान रद्द किए गए जो संसद की शक्ति को असीमित बनाते थे।

🔶 9️⃣ Basic Structure के नए आयाम जोड़े गए

Limited Power of Parliament

Balance of Fundamental Rights and Directive Principles

Judicial Review की सर्वोच्चता

Rule of Law

🔶 🔟 इस केस की ऐतिहासिक अहमियत (Importance of Judgment)

✅ संसद की सीमाओं को एक बार फिर से रेखांकित किया।

✅ Fundamental Rights की सुरक्षा और गारंटी बनी रही।

✅ Executive के द्वारा Fundamental Rights पर हमला रोका गया।

✅ संविधान के समाजवादी और लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा हुई।

🔶 1️⃣1️⃣ Minerva Mills Case का Simple Legal Formula:

सवाल जवाब

1. क्या संसद संविधान संशोधित कर सकती है?

 हां

2. क्या संसद की शक्ति असीमित है?

नहीं

3. क्या Fundamental Rights खत्म हो सकते हैं?

नहीं

4. कौन कंट्रोल करेगा? Supreme Court द्वारा Judicial Review

🔶 1️⃣2️⃣ Extra Notes (Exam Purpose Summary)

Doctrine Details

Basic Structure लागू रहेगा

42nd Amendment आंशिक रूप से असंवैधानिक

Article 31C (Expanded) असंवैधानिक

Balance FR + DPSP बराबर अहमियत

✅ Super Summary Sentence (याद रखने का फॉर्मूला):

> "Parliament can amend the Constitution, but cannot destroy the harmonious balance between Fundamental Rights and Directive Principles."

🔶 1️⃣3️⃣ Minerva Mills का भारतीय संविधान पर असर

इस केस के बाद संसद कभी भी Basic Structure को पूरी तरह खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई।

यह आज भी Judicial Independence और Rule of Law की रक्षा करता है।