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सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक न्यासी सिद्धांत को कृत्रिम तालाबों तक बढ़ाया अधिवक्ता सुधाकर कुमार | गुलकिशन एडवोकेट्स चेंबर 9 अक्टूबर 2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फुताला झील विवाद में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि **सार्वजनिक न्यासी (public trust) सिद्धांत** केवल प्राकृतिक जल स्रोतों तक सीमित नहीं है, बल्कि **कृत्रिम तालाबों, जलाशयों और मानव-निर्मित जल निकायों** तक लागू होता है। :contentReference[oaicite:6]{index=6} न्यायमंडल ने यह स्पष्ट किया कि ये जल निकाय सार्वजनिक हित में बनाए एवं संरक्षित किए जाएँ, और किसी निजी हित या व्यावसायीकरण के अधीन न हों। :contentReference[oaicite:7]{index=7} मुख्य कानूनी निष्कर्ष एवं सिद्धांत न्यासी सिद्धांत राज्य को जल निकायों के संरक्षक की जिम्मेदारी देता है — चाहे वे कृत्रिम हों — उनका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, विक्रय पर रोक और संरक्षित पर्यावरण के लिए। :contentReference[oaicite:8]{index=8} जल निकायों की पारिस्थितिक भूमिका को बचाना अनिवार्य है; इन्हें बेचा नहीं जाना चाहिए। :contentReference[oaicite:9]{index=9} यह ...

  " alt="Artificial Lakes Public Trust Doctrine" style="max-width:100%; height:auto;" /> Supreme Court Extends Public Trust Doctrine to Artificial Lakes By Advocate Sudhakar Kumar | GulKishan Advocates Chamber On October 9, 2025, the Supreme Court delivered a landmark ruling in an appeal concerning Nagpur’s Futala Lake, holding that the **doctrine of public trust** is not restricted to natural waterbodies but also extends to **artificial lakes, reservoirs and man‑made water bodies**. :contentReference[oaicite:1]{index=1} The bench emphasized that ecological preservation and sustainable development must coexist, and that these waterbodies must be maintained in public interest, without commercialization or private appropriation. :contentReference[oaicite:2]{index=2} Key Legal Findings & Principles The doctrine of public trust imposes duties on the State as trustee for resources—even if artificially created—ensuring their protection, use fo...

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Waqf (Amendment) Act 2025: Constitutional Assurances vs State Oversight By Advocate Sudhakar Kumar | GulKishan Advocates Chamber The **Waqf (Amendment) Act, 2025** has been enacted to bring greater oversight, transparency and accountability to the management of Waqf properties across India. :contentReference[oaicite:2]{index=2} However, it has triggered strong reactions from minority bodies, legal scholars, and political entities, resulting in multiple petitions in the Supreme Court challenging its constitutional validity. :contentReference[oaicite:3]{index=3} 1. Key Changes Introduced by the Amendment Revised appointment rules for the Central Waqf Council and State Waqf Boards. “Waqf by user” concept subjected to stricter regulation, audit, and review. :contentReference[oaicite:4]{index=4} Enhanced reporting, digitization and registration obligations on Waqf institutions. Provisions restricting de-notification or alteration of Waqf properties until adjudication. :co...

भारत में पैसे-आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध: कानूनी विश्लेषण एवं प्रभाव (2025) लेखक: अधिवक्ता सुधाकर कुमार (पटना उच्च न्यायालय) | संस्थापक, गुलकिशन एडवोकेट्स चेम्बर प्रसंग (प्रभावी: 1 अक्टूबर 2025): वास्तविक धन लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम अब राष्ट्रव्यापी रूप से प्रतिबंधित हैं। प्लेटफार्मों को नए नियामक ढाँचे के अनुरूप संचालन, उत्पाद-डिज़ाइन और अनुपालन प्रक्रियाएँ सुदृढ़ करनी होंगी। मुख्य प्रावधान एवं अनुपालन मनी-स्टेक गेम्स पर रोक: वास्तविक धन/सट्टा वाले प्रारूप प्रतिबंधित; “मनोरंजन/प्ले-मनी” मोड अपेक्षाकृत सुरक्षित। लाइसेंस व प्रकटीकरण: आयु-सत्यापन, निष्पक्ष-खेल प्रकटीकरण, KYC और लत-जोखिम नियंत्रण अनिवार्य। प्रवर्तन व दंड: उल्लंघन पर जुर्माना, प्लेटफार्म टैकडाउन, और संबंधित अधिनियमों के तहत दायित्व संभव। व्यावहारिक प्रभाव स्टार्टअप/प्लेटफार्म: मनी-गेम प्रारूप रोकें; गवर्नेंस, KYC, शिकायत-निवारण, और मजबूत T&C लागू करें। उपयोगकर्ता: धन लगाकर खेलना कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है; रिफंड/रिकवरी दावे प्लेटफार...

India’s Ban on Money-Based Online Gaming: Legal Analysis & Implications (2025) By Advocate Sudhakar Kumar (Patna High Court) | Founder, GulKishan Advocates Chamber Context (Effective: 1 Oct 2025): Money-stake online games are now prohibited nationwide. Platforms must align with the new regulatory framework, recalibrate product design, and tighten compliance operations. Key Provisions & Compliance Hooks Prohibition of money-stake games: Real-money wagering formats are restricted; “play-money/entertainment” modes remain safer from enforcement exposure. Licensing & disclosures: Operators are expected to implement age-gating, fair-play disclosures, KYC, and addiction-risk mitigations. Enforcement & penalties: Non-compliance risks include fines, platform takedowns, and potential criminal exposure under connected statutes. Practical Impact Startups & Platforms: Pivot away from money formats; operational...