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भारत में पैसे-आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध: कानूनी विश्लेषण एवं प्रभाव (2025)

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By Adv. Sudhakar Kumar

भारत में पैसे-आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध: कानूनी विश्लेषण एवं प्रभाव (2025)

लेखक: अधिवक्ता सुधाकर कुमार (पटना उच्च न्यायालय) | संस्थापक, गुलकिशन एडवोकेट्स चेम्बर

प्रसंग (प्रभावी: 1 अक्टूबर 2025): वास्तविक धन लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम अब राष्ट्रव्यापी रूप से प्रतिबंधित हैं। प्लेटफार्मों को नए नियामक ढाँचे के अनुरूप संचालन, उत्पाद-डिज़ाइन और अनुपालन प्रक्रियाएँ सुदृढ़ करनी होंगी।

मुख्य प्रावधान एवं अनुपालन

  • मनी-स्टेक गेम्स पर रोक: वास्तविक धन/सट्टा वाले प्रारूप प्रतिबंधित; “मनोरंजन/प्ले-मनी” मोड अपेक्षाकृत सुरक्षित।
  • लाइसेंस व प्रकटीकरण: आयु-सत्यापन, निष्पक्ष-खेल प्रकटीकरण, KYC और लत-जोखिम नियंत्रण अनिवार्य।
  • प्रवर्तन व दंड: उल्लंघन पर जुर्माना, प्लेटफार्म टैकडाउन, और संबंधित अधिनियमों के तहत दायित्व संभव।

व्यावहारिक प्रभाव

  • स्टार्टअप/प्लेटफार्म: मनी-गेम प्रारूप रोकें; गवर्नेंस, KYC, शिकायत-निवारण, और मजबूत T&C लागू करें।
  • उपयोगकर्ता: धन लगाकर खेलना कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है; रिफंड/रिकवरी दावे प्लेटफार्म अनुपालन और T&C पर निर्भर होंगे।
  • न्यायपालिका/नीति: कौशल बनाम संयोग, अनुपातिकता और संवैधानिक पहलुओं पर वाद-विवाद संभावित।

ऑपरेटर हेतु तात्कालिक कदम

  1. मनी-स्टेक प्रारूप रोकें; उत्पाद सूची का ऑडिट करें।
  2. कम्प्लायंस फंक्शन स्थापित करें; DPIA/जोखिम आकलन प्रलेखित करें।
  3. अनुबंध अपडेट करें: उपयोगकर्ता T&C, विक्रेता MSA, मार्केटिंग SLA।
  4. शिकायत/चार्जबैक प्रक्रियाएँ सक्षम करें।
  5. नियामक नोटिस हेतु मुकदमेबाजी प्लेबुक तैयार रखें।

व्यावसायिक नोट (BCI-अनुरूप)

यह सामग्री केवल जानकारी हेतु है, विज्ञापन/क्लाइंट सॉलिसिटेशन नहीं। किसी विशिष्ट मामले के लिए अपने विधिक सलाहकार से परामर्श लें।

आंतरिक “बैकएंड” लिंक (SEO)

आभार: © 2025 Advocate Sudhakar Kumar | GulKishan Advocates Chamber — Chitkohra Bazar, Chawal Mandi, Anisabad, Patna-2 • Email: contact@indianlawguru.com

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