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# **Ayodhya Verdict के बाद Religious Property Litigation का नया ट्रेंड**



# **Ayodhya Verdict के बाद Religious Property Litigation का नया ट्रेंड**


**By: Adv. Sudhakar Kumar**

**Founder, GulKishan Advocates Chamber**

**Practicing Advocate, Patna High Court**

**Office:** Chitkohra Bazar, Chawal Mandi, Anisabad, Patna – 800002

**Phone:** 9334055408 / 7033335526 / 0612-2252250

**Email:** [contact@indianlawguru.com](mailto:contact@indianlawguru.com)

**Official Profile:** law4u.in/advocate-sudhakar-kumar

**Tagline:** “सत्य मेरी वाणी है, न्याय मेरा कर्म है, सेवा मेरा धर्म है।”


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## **Introduction**


Ayodhya Verdict ने भारतीय न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत की। Supreme Court के इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल decades-old विवाद को सुलझाया, बल्कि देशभर में religious property से जुड़े litigations के लिए एक benchmark भी सेट कर दिया।

Post-verdict, देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिर, मस्जिद, वक्फ संपत्ति, मठ, आश्रम और ट्रस्ट-प्रबंधित religious properties को लेकर litigations में sharp increase देखा जा रहा है।


एक practicing advocate के दृष्टिकोण से यह बदलाव केवल legal trend नहीं बल्कि governance, property law, religious trust administration और public trust doctrine—सभी पर गहरा प्रभाव डाल रहा है।


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## **1. Religious Property Disputes में Sharp Surge**


Ayodhya judgment के बाद कई ऐसे cases सामने आए हैं जिनमें litigants courts से **title clarification**, **management rights**, **donation accountability** और **encroachment removal** की मांग कर रहे हैं।


Emerging categories:


* Temple–mosque boundary disputes

* Waqf property ownership challenges

* Religious trusts की management committees में बदलाव

* Illegal occupation or encroachment removal petitions

* Donor-funded land/property utilisation disputes


Ayodhya ruling ने litigants को यह confidence दिया है कि complex religious property cases भी courts में conclusively settle हो सकते हैं।


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## **2. Title Suit Filings में Steady Increase**


Religious properties में documentation अक्सर incomplete या century-old होता है।

इससे post-Ayodhya litigants title clarity के लिए courts की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं।


Common Litigation Grounds:


* “Original Grant” या “Sanad” की validity

* Waqf Board notifications की legality

* Trust-created property vs personal property distinction

* Mismanagement और misuse of religious assets

* Revenue records में fault corrections (mutation, jamabandi, etc.)


Courts अब ऐसे मामलों को priority-based adjudication दे रही हैं, क्योंकि इनका social impact व्यापक होता है।


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## **3. Public Trust Doctrine अब Core Consideration**


Ayodhya verdict में **public faith** को strong legal relevance मिलने के बाद अब judiciary religious properties को “public trust assets” की नजर से देखने लगी है।


Implications:


* Trustees और mutawallis की accountability मजबूत

* Annual audit और fund transparency की judicial expectation बढ़ी

* Unauthorized land transfers को courts आसानी से strike down कर रहे हैं

* Religious endowments अब strictly regulated zone में आ गए हैं


यह एक governance-oriented reform trend है।


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## **4. Encroachment और Illegal Possession Cases में बढ़ोतरी**


Ayodhya verdict ने यह principle स्थापित किया कि **historical, faith-based, और documentary evidence एक साथ पढ़े जाएंगे**।

Encroachment cases में litigants अब historical records, maps, affidavits और oral evidence का combination court में पेश कर रहे हैं।


Major Trends:


* Religious properties पर बने shops, houses, commercial encroachments की eviction suits

* Religious institutions द्वारा reclaim petitions

* Government-record mismatch cases

* Archaeological and revenue records का heavy reliance


यह trend आने वाले वर्षों में और मजबूत होने की संभावना है।


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## **5. Waqf Properties पर Legal Scrutiny बढ़ी**


Nationwide courts अब Waqf Board decisions, notifications और property declarations को strict scrutiny में जांच रहे हैं।


Key patterns observed:


* “Self-declared waqf” properties पर challenges

* Waqf encroachment litigation mushrooming

* Property boundaries और survey claims को forensic mapping के आधार पर adjudicate किया जा रहा है

* Waqf Tribunals और civil courts दोनों में case inflow बढ़ा है


Ayodhya ruling के बाद communities transparency और governance पर अधिक vocal हो गई हैं।


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## **6. Religious Trusts में Management Disputes**


आश्रम, मठ, मंदिर और charities में internal conflicts sharply बढ़े हैं:


* Succession of Mahants/Mutts

* Control over donation funds

* Religious endowment property misuse

* Trust constitutions पर disputes

* Trust deed amendment litigation


Courts अब trustees को fiduciary agents के रूप में देख रही हैं — यानी accountability और compliance बढ़ चुकी है।


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## **7. Why This Trend Will Continue**


Ayodhya judgment ने Indian jurisprudence में तीन long-term shifts पैदा किए:


1. **Faith-based evidence की judicial acceptability**

2. **Historical records का combined legal evaluation**

3. **Religious property को public trust asset मानने की judicial inclination**


इन तीन pillars के कारण आने वाले वर्षों में religious property litigations निरंतर बढ़ते रहेंगे।


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## **Conclusion**


Ayodhya Verdict ने clear judicial guidance और trust-based jurisprudence का नया framework दिया है।

अब religious property से जुड़े मामले अधिक structured, evidence-driven और legally conclusive हो रहे हैं।

Stakeholders—चाहे trust हो, waqf committee हो, या individual claimant—सभी को documentation, compliance और transparent administration पर अधिक जोर देना होगा।


Religious property litigation आने वाले दशक की सबसे prominent legal categories में से एक बनने जा रही है।


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-Indian Law Guru


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