Legal Knowledge

  Introduction If you are not a “morning person” you may recoil in horror at the idea of waking up even earlier to include morning rituals in your busy schedule. You do not have to wake up at 5 AM every day to benefit from introducing morning rituals into your life. If you drink a cup of coffee in the morning or immediately start scrolling through social media after turning off your alarm then you already have morning rituals. The idea is to optimize your morning routine for a more stress-free and productive day. Our mornings can set the tone for the rest of our day which is why many experts recommend using the morning to spend some time on you. What is a Morning Ritual? A morning ritual is a task that you perform in the morning every day. This can range from taking a walk to making a to-do list. Your morning rituals should be tailored for what works best for you. Benefits of Morning Rituals  These benefits of morning rituals are backed by scientific studies. More Productive D...

The government has issued a mandatory e-KYC update for all ration cardholders (राशन कार्ड धारक). If you have a ration card (राशन कार्ड), you must complete your e-KYC online to continue receiving subsidized food grains (सस्ते अनाज) under the Public Distribution System (PDS - सार्वजनिक वितरण प्रणाली). Failure to complete this update may result in cancellation (रद्द) of the ration card or legal action (कानूनी कार्रवाई) against ineligible beneficiaries. ✍ By Indian Law Guru 👨‍⚖ SUDHAKAR KUMAR, Advocate, Patna High Court --- Why is Ration Card e-KYC Important? | राशन कार्ड e-KYC क्यों जरूरी है? The government is implementing e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) to: ✔ Eliminate fake and duplicate ration cards (फर्जी व डुप्लीकेट राशन कार्ड हटाना) ✔ Ensure only eligible families get ration (सही लाभार्थियों को अनाज पहुंचाना) ✔ Prevent fraud and corruption (धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार को रोकना) --- Who Needs to Complete e-KYC? | किन्हें e-KYC कराना जरूरी है? All ration cardholders (राशन कार्ड धार...

 परिचय भारत सरकार ने बजट 2025 पेश करते हुए आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा आकर्षण 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री करने का फैसला है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की गई हैं। इस ब्लॉग में हम बजट 2025 का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह आम आदमी, व्यापारियों, और निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद है। मुख्य आकर्षण: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री सरकार ने बजट 2025 में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये तक कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष शर्तें लागू हैं: बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत वार्षिक आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स-फ्री होगी, लेकिन यह कुछ शर्तों के साथ लागू है। नई आयकर स्लैब: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री कैसे? यदि आपकी वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये है, तो नई कर स्लैब के अनुसार कर की गणना इस प्रकार होगी: 4 लाख रुपये तक की आय पर: कोई कर नहीं। अगले 4 लाख रुपये (4,00,001 - 8,00,000) पर 5% की दर से: 20,000 रुप...

परिचय आज के समय में वित्तीय समस्याएं आम हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं चुका पाता, तो बैंकों की कार्रवाई उसके परिवार को बेघर कर देती है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है, जब परिवार में 80+ उम्र के बुजुर्ग, नाबालिग बच्चे और महिलाएं हों। ऐसे में, " वन टाइम सेटलमेंट" (OTS)  और कानूनी प्रावधान ही न्याय का आधार बन सकते हैं।   एनपीए (NPA) क्या है?   जब कोई ऋण 90 दिनों तक चुकाया न जाए, तो उसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA)  घोषित कर दिया जाता है। इस स्थिति में बैंक संपत्ति जब्त कर सकते हैं, लेकिन SARFAESI एक्ट, 2002  की धारा 13(3A) के तहत उधारकर्ता को बैंक के ग्रीवेंस अधिकारी से शिकायत करने का अधिकार है।   कानूनी संरक्षण और समाधान   1. RBI का OTS दिशानिर्देश  :      आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे वित्तीय संकट में फंसे उधारकर्ताओं के साथ वन टाइम सेटलमेंट  का विकल्प दें। यह सेटलमेंट किश्तों में भी हो सकता है। उधारकर्ता को बैंक प्रबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए OTS का प्रस्ताव देना चाहिए। ...

Starting a business in India is an exciting journey, but it begins with a crucial step: company registration. Registering your company not only legitimizes your business but also provides legal protection, access to funding, and credibility in the market. In this blog, we’ll walk you through the step-by-step process of company registration in India. Step 1: Decide on the Type of Company Before registering, you need to decide the type of company you want to establish. The most common types of business entities in India are: 1. Private Limited Company (Pvt Ltd) : Ideal for startups and small to medium-sized businesses. 2. Limited Liability Partnership (LLP) : Combines the benefits of a partnership and a company. 3. One Person Company (OPC) : Suitable for solo entrepreneurs. 4. Public Limited Company : For large-scale businesses planning to raise capital from the public. 5. Partnership Firm : For businesses with two or more partners. 6. Sole Proprietorship : For individual en...

GST रिटर्न फाइल करने में देरी: क्या है समस्या? वस्तु एवं सेवा कर (#GST) के तहत हर पंजीकृत करदाता को समय पर GST रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज का प्रावधान किया गया है। यह लेख उन सभी करदाताओं के लिए है जो GST रिटर्न देर से दाखिल करने के दंड और उससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। GST रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या होता है? GST कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर दो प्रकार के चार्ज लगते हैं: 1. लेट फीस (#LateFees) 2. ब्याज (#Interest) 1. लेट फीस का प्रावधान लेट फीस वह राशि है जो आपको रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए सरकार को चुकानी पड़ती है। यह जुर्माना CGST और SGST दोनों के लिए लागू होता है। सामान्य रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B): ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST और ₹25 SGST)। शून्य रिटर्न (Nil Return): ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST और ₹10 SGST)। उदाहरण: यदि आपने जुलाई 2024 का GSTR-3B रिटर्न 10 दिन देरी से फाइल किया, तो लेट फीस होगी: ₹50 × 10 दिन = ₹500। 2. ब्याज का प्रावधान यदि आपकी देय GST राशि समय पर जमा नहीं हुई है,...

आपका व्यवसाय बढ़ाने और व्हाट्सएप मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए WA Sender Software का उपयोग करें। सीमित समय के इस ऑफर का लाभ उठाएं और सिर्फ ₹79 में इसे खरीदें। खरीदने का लिंक: यहां क्लिक करें और अभी खरीदें --- WA Sender Software की सफलता की कहानी आज के डिजिटल युग में, व्हाट्सएप मार्केटिंग हर व्यवसाय के लिए एक अनिवार्य टूल बन गया है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्यमों तक, सभी को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए, जिससे वे अपने ग्राहकों तक तेजी से पहुंच सकें। यहीं पर WA Sender Software ने बड़ी भूमिका निभाई है। क्या है WA Sender Software? यह एक आसान और उपयोगी टूल है जो आपको एक ही क्लिक में सैकड़ों ग्राहकों को मैसेज भेजने की सुविधा देता है। इसका उपयोग: 1. प्रमोशन के लिए 2. ग्राहकों की जानकारी शेयर करने के लिए 3. प्रोडक्ट डिटेल्स भेजने के लिए 4. और भी बहुत कुछ --- सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) 1. सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें: खरीदने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त होगा। 2. इंस्टॉलेशन: सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल करें। 3. WhatsApp W...

In a landmark judgment, the Calcutta High Court directed the State of West Bengal to provide compensation to the family of a pregnant woman who tragically lost her life due to contaminated saline at a government hospital. This case not only highlights grave lapses in healthcare but also emphasizes the judiciary's role in upholding citizens' rights to health and life under Article 21 of the Constitution. The Incident and Its Aftermath The incident occurred at a government hospital where contaminated saline was administered, leading to the untimely death of a pregnant woman. Following the tragedy, an investigation revealed significant negligence in the procurement and quality checks of medical supplies. This incident shook public confidence in the state’s healthcare system, sparking widespread outrage and legal action. The Calcutta High Court, in its judgment, noted the State's duty to ensure safe and adequate healthcare for its citizens. Recognizing the family's sufferin...

पैतृक संपत्ति और खेती की जमीन का महत्व भारतीय समाज में काफी गहरा है। यह न केवल आर्थिक स्रोत होती है, बल्कि इसे परिवार की संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक खेती की जमीन बेचने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जो हर किसान और संपत्ति मालिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस फैसले में कोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति के अधिकार, कानूनों और विवाद निपटान के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय का विश्लेषण करेंगे, साथ ही पैतृक संपत्ति के अधिकार, इसे बेचने के कानून और इससे जुड़े विवादों के समाधान पर भी चर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसमें मुख्य रूप से खेती की जमीन, घर, और अन्य संपत्ति शामिल होती है। पैतृक संपत्ति के मामले में, सभी कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) का समान अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति के प्रमुख बिंदु: 1. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: इस अधिनियम के तहत, पैतृक संपत्ति का अधिकार सभी कानूनी उत्तराधि...

प्रिय करदाताओं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रिटर्न (GSTR) दाखिल करने की विभिन्न अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए CBIC द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 01/2025 और 02/2025 (दिनांक 10.01.2025) का संदर्भ लें। नई समय सीमा: 1. GSTR-3B (दिसंबर 2024 के लिए): नई अंतिम तिथि: 22 जनवरी 2025 2. GSTR-3B (QRMP योजना के तहत अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 के लिए): राज्यों के अनुसार नई तिथियां: 22 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 कुछ राज्यों के लिए 26 जनवरी 2025 3. GSTR-5 और GSTR-6 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 13 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 15 जनवरी 2025 4. GSTR-7 और GSTR-8 (दिसंबर 2024 के लिए): पहले की अंतिम तिथि: 10 जनवरी 2025 नई अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2025 QRMP योजना क्या है? QRMP (Quarterly Return Monthly Payment) योजना के तहत वे करदाता आते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है। यह योजना उन्हें मासिक कर भुगतान की सुविधा देती है, ...