Legal Knowledge

🔖 लेख सारांश: एक सरकारी वकील (Legal Officer) के रूप में करियर बनाना हर कानून के छात्र और पेशेवर का सपना होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने हाल ही में Legal Officer के पद के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत किया है। इस लेख में हम इस नौकरी के सभी पहलुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे — पात्रता, चयन प्रक्रिया, तैयारी की रणनीति, और भविष्य की संभावनाएं। 📌 Table of Contents अनुभाग विषय 1. भर्ती का संक्षिप्त परिचय 2. पदों की संख्या और विभाग 3. योग्यता मानदंड 4. जरूरी दस्तावेज 5. आवेदन तिथि और प्रक्रिया 6. परीक्षा पैटर्न 7. तैयारी रणनीति (Law + GS) 8. क्यों चुने इस नौकरी को? 9. लॉ छात्रों के लिए अवसर 10. निष्कर्ष और सुझाव 📘 भर्ती का संक्षिप्त परिचय विज्ञापन दिनांक: 19 जून 2025 आयोजक: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) पद नाम: विधि पदाधिकारी (Legal Officer) कुल पद: आयोग द्वारा बाद में अधिसूचित किया जाएगा वेतनमान: लेवल-9 के अनुसार ₹53,100 - ₹1,67,800 2. 🏢 पदों की संख्या और विभाग यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों, आयोगों, और निगमों में विधिक सेवा प्रदान करने हेतु की जा रही है। मुख्य विभाग: विधि विभाग, व...

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🔶 1️⃣ केस का पूरा नाम Minerva Mills Ltd. & Ors. vs Union of India & Ors., (1980) 3 SCC 625 🔶 2️⃣ पृष्ठभूमि (Background) Minerva Mills एक टेक्सटाइल मिल थी (Karnataka में)। सरकार ने Milki Nationalisation Laws के तहत उसकी संपत्ति Takeover कर ली। मिल के मालिकों ने संविधान के संशोधन को चुनौती दी। यह केस असल में Kesavananda Bharati के बाद संसद के संशोधन अधिकार की सीमा तय करने के लिए आया। 🔶 3️⃣ इससे पहले की घटनाएँ 1975 के बाद Indira Gandhi सरकार ने Kesavananda के बाद भी संविधान में कई संशोधन किए: 🟠 42वां संविधान संशोधन (1976) इस संशोधन ने: 1️⃣ Article 31C में संशोधन किया: अगर कोई कानून Directive Principles (DPSP) लागू करने के लिए बनाया जाए, तो उसे Fundamental Rights के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 2️⃣ संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया। 🔶 4️⃣ मुख्य सवाल (Issues Before Court) 1️⃣ क्या संसद के पास असीमित शक्ति है संविधान संशोधित करने की? 2️⃣ क्या Directive Principles (DPSP) को लागू करने के लिए Fundamental Rights को समाप्त किया जा सकता है? ...

  Introduction If you are not a “morning person” you may recoil in horror at the idea of waking up even earlier to include morning rituals in your busy schedule. You do not have to wake up at 5 AM every day to benefit from introducing morning rituals into your life. If you drink a cup of coffee in the morning or immediately start scrolling through social media after turning off your alarm then you already have morning rituals. The idea is to optimize your morning routine for a more stress-free and productive day. Our mornings can set the tone for the rest of our day which is why many experts recommend using the morning to spend some time on you. What is a Morning Ritual? A morning ritual is a task that you perform in the morning every day. This can range from taking a walk to making a to-do list. Your morning rituals should be tailored for what works best for you. Benefits of Morning Rituals  These benefits of morning rituals are backed by scientific studies. More Productive D...

The government has issued a mandatory e-KYC update for all ration cardholders (राशन कार्ड धारक). If you have a ration card (राशन कार्ड), you must complete your e-KYC online to continue receiving subsidized food grains (सस्ते अनाज) under the Public Distribution System (PDS - सार्वजनिक वितरण प्रणाली). Failure to complete this update may result in cancellation (रद्द) of the ration card or legal action (कानूनी कार्रवाई) against ineligible beneficiaries. ✍ By Indian Law Guru 👨‍⚖ SUDHAKAR KUMAR, Advocate, Patna High Court --- Why is Ration Card e-KYC Important? | राशन कार्ड e-KYC क्यों जरूरी है? The government is implementing e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) to: ✔ Eliminate fake and duplicate ration cards (फर्जी व डुप्लीकेट राशन कार्ड हटाना) ✔ Ensure only eligible families get ration (सही लाभार्थियों को अनाज पहुंचाना) ✔ Prevent fraud and corruption (धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार को रोकना) --- Who Needs to Complete e-KYC? | किन्हें e-KYC कराना जरूरी है? All ration cardholders (राशन कार्ड धार...

 परिचय भारत सरकार ने बजट 2025 पेश करते हुए आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ा आकर्षण 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स-फ्री करने का फैसला है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लागू की गई हैं। इस ब्लॉग में हम बजट 2025 का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यह आम आदमी, व्यापारियों, और निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद है। मुख्य आकर्षण: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री सरकार ने बजट 2025 में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये तक कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ विशेष शर्तें लागू हैं: बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत वार्षिक आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12.75 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स-फ्री होगी, लेकिन यह कुछ शर्तों के साथ लागू है। नई आयकर स्लैब: 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री कैसे? यदि आपकी वार्षिक आय 12.75 लाख रुपये है, तो नई कर स्लैब के अनुसार कर की गणना इस प्रकार होगी: 4 लाख रुपये तक की आय पर: कोई कर नहीं। अगले 4 लाख रुपये (4,00,001 - 8,00,000) पर 5% की दर से: 20,000 रुप...

परिचय आज के समय में वित्तीय समस्याएं आम हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं चुका पाता, तो बैंकों की कार्रवाई उसके परिवार को बेघर कर देती है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है, जब परिवार में 80+ उम्र के बुजुर्ग, नाबालिग बच्चे और महिलाएं हों। ऐसे में, " वन टाइम सेटलमेंट" (OTS)  और कानूनी प्रावधान ही न्याय का आधार बन सकते हैं।   एनपीए (NPA) क्या है?   जब कोई ऋण 90 दिनों तक चुकाया न जाए, तो उसे नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA)  घोषित कर दिया जाता है। इस स्थिति में बैंक संपत्ति जब्त कर सकते हैं, लेकिन SARFAESI एक्ट, 2002  की धारा 13(3A) के तहत उधारकर्ता को बैंक के ग्रीवेंस अधिकारी से शिकायत करने का अधिकार है।   कानूनी संरक्षण और समाधान   1. RBI का OTS दिशानिर्देश  :      आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे वित्तीय संकट में फंसे उधारकर्ताओं के साथ वन टाइम सेटलमेंट  का विकल्प दें। यह सेटलमेंट किश्तों में भी हो सकता है। उधारकर्ता को बैंक प्रबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए OTS का प्रस्ताव देना चाहिए। ...

Starting a business in India is an exciting journey, but it begins with a crucial step: company registration. Registering your company not only legitimizes your business but also provides legal protection, access to funding, and credibility in the market. In this blog, we’ll walk you through the step-by-step process of company registration in India. Step 1: Decide on the Type of Company Before registering, you need to decide the type of company you want to establish. The most common types of business entities in India are: 1. Private Limited Company (Pvt Ltd) : Ideal for startups and small to medium-sized businesses. 2. Limited Liability Partnership (LLP) : Combines the benefits of a partnership and a company. 3. One Person Company (OPC) : Suitable for solo entrepreneurs. 4. Public Limited Company : For large-scale businesses planning to raise capital from the public. 5. Partnership Firm : For businesses with two or more partners. 6. Sole Proprietorship : For individual en...

GST रिटर्न फाइल करने में देरी: क्या है समस्या? वस्तु एवं सेवा कर (#GST) के तहत हर पंजीकृत करदाता को समय पर GST रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। यदि रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज का प्रावधान किया गया है। यह लेख उन सभी करदाताओं के लिए है जो GST रिटर्न देर से दाखिल करने के दंड और उससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। GST रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या होता है? GST कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न दाखिल करने पर दो प्रकार के चार्ज लगते हैं: 1. लेट फीस (#LateFees) 2. ब्याज (#Interest) 1. लेट फीस का प्रावधान लेट फीस वह राशि है जो आपको रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए सरकार को चुकानी पड़ती है। यह जुर्माना CGST और SGST दोनों के लिए लागू होता है। सामान्य रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B): ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST और ₹25 SGST)। शून्य रिटर्न (Nil Return): ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST और ₹10 SGST)। उदाहरण: यदि आपने जुलाई 2024 का GSTR-3B रिटर्न 10 दिन देरी से फाइल किया, तो लेट फीस होगी: ₹50 × 10 दिन = ₹500। 2. ब्याज का प्रावधान यदि आपकी देय GST राशि समय पर जमा नहीं हुई है,...